DA Hike 2026 : केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला १८ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याचा (DA Arrears) विषय आता एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. कोरोना काळातील आर्थिक अडचणींचे कारण देऊन सरकारने रोखून धरलेला हा हक्काचा पैसा आता व्याजासह परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दिल्लीतील प्रशासकीय हालचाली आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर लढाई यामुळे २०२५ हे वर्ष कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
थकीत कालावधी आणि त्याची पार्श्वभूमी
१ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ या १८ महिन्यांच्या कालावधीत केंद्र सरकारने महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) पूर्णपणे गोठवण्याचा निर्णय घेतला होता. सामान्यतः सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दरवर्षी जानेवारी आणि जुलै महिन्यात महागाईच्या आकडेवारीनुसार हा भत्ता वाढवला जातो. मात्र, कोरोना महामारीमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटामुळे सरकारने हा निधी आरोग्य सुविधा आणि देशहितासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला होता. या दीड वर्षांच्या काळात कर्मचाऱ्यांनी वाढत्या महागाईतही जुन्याच दराने वेतन आणि पेन्शन स्वीकारले होते.
११ टक्क्यांचा तांत्रिक फरक आणि गणिताची गुंतागुंत
या १८ महिन्यांच्या काळात महागाई भत्ता गोठवला असला तरी, महागाईची आकडेवारी सतत वाढत होती. त्या काळातील तीन महत्त्वाचे टप्पे खालीलप्रमाणे होते
जानेवारी २०२०: ४ टक्के वाढ
१ जुलै २०२०: ३ टक्के वाढ
१ जानेवारी २०२१: ४ टक्के वाढ
अशा प्रकारे एकूण ११ टक्के वाढ अपेक्षित होती. १ जुलै २०२१ ला जेव्हा महागाई भत्ता पुन्हा सुरू झाला, तेव्हा तो थेट १७ टक्क्यांवरून २८ टक्के करण्यात आला. मात्र, मागील १८ महिन्यांची थकबाकी (Arrears) देण्यास सरकारने नकार दिला. कर्मचारी संघटनांचा असा दावा आहे की, महागाई वाढली होती हे सरकारने मान्य केले आहे, मग त्या काळातील हक्काची रक्कम
पगारानुसार कोणाला किती रक्कम मिळणार?
एरियरची ही रक्कम प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पे-लेव्हल आणि मूळ वेतनावर (Basic Pay) आधारित असेल. याचे संभाव्य गणित खालीलप्रमाणे आहे:
कर्मचारी श्रेणी मूळ वेतन (Basic Pay) अंदाजित थकीत रक्कम (Arrears)
लेव्हल १ (किमान) १८,००० रुपये ११,८८० ते
सर्वोच्च न्यायालयातील ऐतिहासिक लढा: कलम ३०० ए
हा लढा आता केवळ प्रशासकीय राहिलेला नसून तो कायदेशीर स्तरावर पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ३०० ए (Article 300A) नुसार, वेतन आणि पेन्शन ही सरकारची मेहरबानी नसून तो कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तेचा अधिकार आहे. न्यायालयानेही पूर्वीच्या अनेक निकालांत म्हटले आहे की, केवळ सरकारी आदेशाने कर्मचाऱ्यांचे हक्क कायमचे हिरावून घेता येत नाहीत. जर न्यायालय कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला, तर सरकारला ही रक्कम विलंब शुल्कासह (व्याज) द्यावी लागू शकते.
२०२५ मधील संभाव्य घोषणा आणि प्रक्रिया
२०२५ हे वर्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ‘महासौगात’ घेऊन येणारे वर्ष ठरू शकते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आगामी निवडणुका आणि ८ व्या वेतन आयोगाची चर्चा पाहता, सरकार १८ महिन्यांच्या एरियरवर मोठा निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे.
वितरण प्रक्रिया: १. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यास अर्थ मंत्रालयाकडून अधिकृत ज्ञापन (Official Memorandum) जारी होईल. २. ही रक्कम ‘पब्लिक फायनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टम’ (PFMS) द्वारे थेट कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरी अकाउंटमध्ये जमा होईल. ३. यासाठी कर्मचाऱ्यांना कोणतीही स्वतंत्र कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही; विभागाचे लेखा अधिकारी (DDO) स्वतः याची गणना करतील.
Ration Card New Updates 2026: खुशखबरी! 1 जनवरी 2026 से बदल रहे हैं राशन कार्ड के नियम, पात्र परिवारों को मिलेगा दोगुना लाभ मिलेगा
Ration Card New Updates 2026: खुशखबरी! 1 जनवरी 2026 से बदल रहे हैं राशन कार्ड के नियम, पात्र परिवारों को मिलेगा दोगुना लाभ मिलेगा
निष्कर्ष
१८ महिन्यांचा महागाई भत्ता हा केवळ एक आकडा नसून, तो कोरोनाच्या कठीण काळात कर्मचाऱ्यांनी देशासाठी दिलेल्या योगदानाची पावती आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आता भक्कम स्थितीत असताना, कर्मचाऱ्यांची ही ‘अमानत’ त्यांना सन्मानाने परत मिळणे हा न्यायाचा भाग आहे. २०२५ च्या उत्तरार्धात याबाबत सकारात्मक निकाल लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
मोठी बातमी, लवकरच होणार पगार वाढ; थकबाकीसह मिळणार भरपूर पैसे, सणासुदीच्या आधी सरकारचे गिफ्ट
दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकार १.२ कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठी भेट देण्याची अपेक्षा आहे. दिवाळीपूर्वी महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई मदत (डीआर) मध्ये ३ टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे त्यांच्या खिशात अधिक पैसे येतील आणि सणांचा आनंद वाढेल.
केंद्र सरकारने 1.2 कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिवाळीपूर्वी एक मोठी भेट देण्याची योजना आखली आहे. सरकार महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) मध्ये 3 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. या वाढीमुळे DA 55 टक्क्यांवरून 58 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. ही वाढ जुलै 2025 पासून लागू होणार असून कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर महिन्याच्या पगारासोबत तीन महिन्यांची थकबाकी (एरियर) देखील मिळू शकते. सणासुदीच्या काळात उचलले गेलेले हे पाऊल लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा देईल.
दिवाळीपूर्वी ‘गिफ्ट’
केंद्र सरकार दरवर्षी दोन वेळा महागाई भत्त्यात वाढ करते – एकदा होळीपूर्वी आणि दुसऱ्यांदा दिवाळीपूर्वी. गेल्या वर्षी 16 ऑक्टोबर रोजी सरकारने महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा केली होती. यावर्षी दिवाळी 20-21 ऑक्टोबर रोजी येत आहे आणि यावेळीही सरकार याच काळात ही घोषणा करण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी दिवाळीची भेट मानला जात आहे.
महागाई भत्ता कसा ठरतो?
महागाई भत्त्याची गणना 7 व्या वेतन आयोगाच्या आधारावर केली जाते. यासाठी औद्योगिक कामगारांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा (CPI-IW) आधार घेतला जातो. जुलै 2024 ते जून 2025 पर्यंत CPI-IW चा सरासरी निर्देशांक 143.6 राहिला, ज्याच्या आधारे महागाई भत्ता 58 टक्के होणे निश्चित झाले आहे. याचा अर्थ सध्याच्या 55 टक्के महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
उदाहरणार्थ: जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 50,000 रुपये असेल, तर त्याला आधी 27,500 रुपये महागाई भत्ता मिळत होता. आता तो वाढून 29,000 रुपये होईल. त्याचप्रमाणे 30,000 रुपये पेन्शन असलेल्या पेन्शनधारकांची महागाई मदत 16,500 रुपयांवरून 17,400 रुपये होईल.
पुढील वाटचाल
ही वाढ 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत होणारी शेवटची वाढ असणार आहे. कारण हा आयोग 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपुष्टात येणार आहे. सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती, ज्याच्या शिफारसी 2027 च्या अखेरीस किंवा 2028 च्या सुरुवातीस लागू होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या, सणासुदीच्या काळात होणारी ही वाढ कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या खिशात नक्कीच काही अतिरिक्त पैसे देईल आणि महागाईपासून दिलासा मिळेल.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर, 18 महिन्यांची डीए थकबाकी एकरकमी मिळण्याची शक्यता
राज्य सरकार (State Government) आणि केंद्र सरकारच्या (Central Government) विविध खात्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोगांची (Pay Commissions) तरतूद करण्यात आलेली आहे. वेळोवेळी शासन या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार पगारवाढीचं धोरण लागू करत असतं. काही वर्षांपूर्वी देशात सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतलेला आहे. सुरुवातीला केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि नंतर राज्य सरकारचे कर्मचारी अशा दोन टप्प्यांमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता मिळालेला नाही. याबाबत केंद्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार, आपल्या कर्मचाऱ्यांचा 18 महिन्यांचा थकित डीए (DA) लवकरच देणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. मिळालेल्या
राज्यांतील निवडणुका संपल्यानंतर आणि होळीपूर्वी सरकार कर्मचाऱ्यांना ही भेट देऊ शकतं. गेल्या काही काळापासून केंद्रीय कर्मचारी जानेवारी 2020 ते जून 2021 (18 महिने) या काळातील डीएची सतत मागणी करत आहेत. नॅशनल काउन्सिल ऑफ जेसीएमचे (JCM) सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा (Shiv Gopal Mishra) यांच्या म्हणण्यानुसार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (DoPT) आणि वित्त मंत्रालयातील खर्च विभागातील अधिकार्यांसोबत जेसीएमची एक संयुक्त बैठक (Joint Meeting) लवकरच होणार आहे. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या डीए थकबाकीबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या काळात सरकार डीए थकबाकीबाबत काही मोठे अपडेट देऊ शकतं. बँक खात्यात येतील दोन लाख रुपये केंद्र सरकारनं 18 महिन्यांचा थकित डीए दिल्यास अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या (Government Employees) खात्यात दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा होऊ शकते. लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी 11 हजार 880 ते 37 हजार रुपये इतकी असेल. तर, लेव्हल-13 कर्मचाऱ्यांना एक लाख 44 हजार 200 ते दोन लाख 18 हजार 200 रुपये डीए थकबाकी म्हणून मिळतील. सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना (Pensioners) डीए दिला जातो. कर्मचार्यांना त्यांच्या राहणीमानाच्या खर्चात मदत करण्यासाठी डीए दिला जातो. डीएबाबतची माहिती समोर आल्यानंतर आता सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचं जेसीएमच्या संयुक्त बैठकीकडे लक्ष लागलं आहे. या बैठकीतील निर्णयाचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणार आहे.
कोरोना साथीच्या काळात, केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलतीचे (DR) १८ महिन्यांचे ३ हप्ते थांबवले होते. हे पैसे मिळणार की नाही, याबद्दल गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. आता सरकारने यावर संसदेत स्पष्ट उत्तर दिले आहे, ज्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना धक्का बसला आहे.
सरकारने का थांबवली होती थकबाकी?
खासदार आनंद भदौरिया यांनी लोकसभेत याबद्दल प्रश्न विचारला होता. यावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ या काळात देशाची अर्थव्यवस्था खूप वाईट अवस्थेत होती. सरकारी तिजोरीवर मोठा दबाव होता. अशा परिस्थितीत, खर्च कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी हे तीन हप्ते थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
थकबाकी परत मिळणार का?
सरकारला विचारले असता, थांबवलेले डीए आणि डीआर कधी दिले जातील, यावर पंकज चौधरी म्हणाले की, कोरोनामुळे झालेले आर्थिक नुकसान आणि कल्याणकारी योजनांवरील अतिरिक्त खर्च यामुळे सरकारवर अजूनही मोठा आर्थिक भार आहे. त्यामुळे, सध्या ही थकबाकी देणे शक्य नाही. याचा अर्थ सरकारने ही
महागाई भत्ता (DA) म्हणजे काय?महागाई भत्ता (DA) हा सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी देते. महागाई वाढल्यावर खरेदीशक्ती कमी होते, ती भरून काढण्यासाठी हा भत्ता दिला जातो. पेन्शनधारकांना असाच लाभ महागाई मदत (DR) च्या रूपात मिळतो
: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी तसेच पेन्शन धारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरंतर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा कोरोना काळातील मार्च 2020 ते जून 2021 या कालावधीमधील थकीत महागाई भत्ता देणे बाबत केंद्रातील सरकारकडून एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारक कोरोना काळातील या थकीत 18 महिन्यांच्या महागाई भत्ता थकबाकीची गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने मागणी करत आहेत. मात्र अजून यासंदर्भात सरकारकडून सकारात्मक निर्णय झालेला नाही.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, कोरोना महामारीच्या काळांमध्ये संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागले होते. यामुळे संपूर्ण देशात उद्योगधंदे ठप्प होते. यामुळे त्या काळात सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांच्या डी.ए वाढ मध्ये सुद्धा कपात करण्यात आली होती.
मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोना काळ निघून गेल्यानंतर संबंधित कालावधी मधील महागाई भत्ता थकबाकीचा लाभ मिळणार अशी आशा होती. पण सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांना सदर डीए वाढ नंतर लागुच करण्यात आलेली नाही.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, कोरोना महामारीच्या काळांमध्ये संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागले होते. यामुळे संपूर्ण देशात उद्योगधंदे ठप्प होते. यामुळे त्या काळात सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांच्या डी.ए वाढ मध्ये सुद्धा कपात करण्यात आली होती.
मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोना काळ निघून गेल्यानंतर संबंधित कालावधी मधील महागाई भत्ता थकबाकीचा लाभ मिळणार अशी आशा होती. पण सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांना सदर डीए वाढ नंतर लागुच करण्यात आलेली नाही.
सरकारची भूमिका काय ?
कोरोना काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अगदीच बिकट परिस्थिती असतानाही प्रामाणिकपणे आपल्या कर्तव्याचे पालन केले. फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळात अविरतपणे सेवा बजावली. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोना काळातील महागाई भत्ता थकबाकी मिळायला हवी होती.
मात्र अजूनही सरकारकडून त्या 18 महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकी देण्यात आलेली नाही आणि म्हणूनच या थकबाकीच्या मागणीसाठी सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. दरम्यान आता पुन्हा एकदा सरकारने यावर आपली भूमिका क्लियर केली आहे.
केंद्रातील सरकारने कोरोना काळांमध्ये सरकारची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट होती, तसेच उपलब्ध निधी हा कोराना महामारी निर्मुलन करीता वापरण्यात आला होता, यामुळे कोरोना काळातील महागाई भत्ता थकबाकीची रक्कम कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना देता येणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकार (State Government) आणि केंद्र सरकारच्या (Central Government) विविध खात्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोगांची (Pay Commissions) तरतूद करण्यात आलेली आहे. वेळोवेळी शासन या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार पगारवाढीचं धोरण लागू करत असतं. काही वर्षांपूर्वी देशात सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतलेला आहे. सुरुवातीला केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि नंतर राज्य सरकारचे कर्मचारी अशा दोन टप्प्यांमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता मिळालेला नाही. याबाबत केंद्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेण्याची
खात्यात येतील दोन लाख रुपये केंद्र सरकारनं 18 महिन्यांचा थकित डीए दिल्यास अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या (Government Employees) खात्यात दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा होऊ शकते. लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी 11 हजार 880 ते 37 हजार रुपये इतकी असेल. तर, लेव्हल-13 कर्मचाऱ्यांना एक लाख 44 हजार 200 ते दोन लाख 18 हजार 200 रुपये डीए थकबाकी म्हणून मिळतील. सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना (Pensioners) डीए दिला जातो. कर्मचार्यांना त्यांच्या राहणीमानाच्या खर्चात मदत करण्यासाठी डीए दिला जातो. डीएबाबतची माहिती समोर आल्यानंतर आता सर्व सरकारीकर्मचाऱ्यांचं जेसीएमच्या संयुक्त बैठकीकडे लक्ष लागलं आहे. या बैठकीतील निर्णयाचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणार आहे.