widow women pension scheme) विधवा महिला पेन्शन योजनाच्या ( वार्षिक उत्तपन्नाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात यावी तसेच मासिक पेन्शनची रक्कम रुपये 1500 वरून रुपये 5000 करण्यात यावी अशी मागणी, खासदार रविंद्र वायकर यांनी पत्राद्वारे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडे केली आहे.राज्यातील असंख्य दिन दुबळ्या महिलांसाठी जगण्यासाठी आधारस्तभ असलेल्या विधवा महिला पेन्शन योजनाच्या वार्षिक उत्तपन्नाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात यावी तसेच मासिक पेन्शनची रक्कम रुपये १,५०० वरून रुपये ५,००० करण्यात यावी अशी मागणी, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी पत्राद्वारे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे तसेच सचिव यांच्याकडे केली आहे.
हि योजना महिला व बालविकास विभागामार्फत
महाराष्ट्रात राबवण्यात येत आहे. हि योजना राज्यातील दिन दुबळ्या महिलांसाठी जगण्याचा एकमेव आशेचा किरण आहे. परंतु अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. याचे कारण तहसीलदार यांच्याकडून त्या महिलांच्या परिवाराचे वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला हा रुपये २१,००० इतका लागत आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत २१,००० म्हणजे मार्सिक १,७५० वेतन हे सामन्यातील सामान्य परिवार इतक्या वेतनामध्ये परिवाराचे पालन पोषण करून शकत नाही, मुंबई मध्ये एखादी सामान्य घरकाम करणारी महिला ही मासिक ८,००० ते १०,००० इतके वेतन मिळवते. त्यामुळे सदर वार्षिक उत्त्पन्न २१,००० च्या नियमावलीत बदल करून वार्षिक वेतन १,००,००० च्या आत करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून विधवा महिलांना त्याचा लाभ घेता येईल.
बहिणींचे फॉर्म रखडले त्यांना तीन महिन्यांचे 4500 रुपये एकदम देणार, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
खटाखट खटाखट सारखी योजना नाही. ही फटाफट फटाफट चालणारी योजना आहे. आमच्या बहिणींच्या खात्यामध्ये थेट पैसे जात आहेत. ज्या बहिणींचे फॉर्म रखडले त्यांना तीन महिन्यांचे 4500 रुपये एकदम देणार, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली आहे. पुण्यात (Pune) आज मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा (Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana) राज्यस्तरीय शुभारंभ करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आज अतिशय आनंदाचा दिवस आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेची औपचारिक सुरुवात पुणे येथे होत आहे. सुरुवात पुण्यापासून का? असे मला विचारले एकाने विचारले होते. ज्यावेळेस परकियांचे आक्रमण आमच्यावर झाले त्यावेळेस आई जिजाऊंनी स्वराज्याची संकल्पना शिवरायांना दिली. महिलांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारला गेला त्यावेळी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी सांगितले की. महिलांना शिक्षणाचा अधिकार आहे. त्यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा याच पुण्यात सुरू केली. त्यामुळे पुणे हे महत्त्वाचे ठिकाण आहे, असे त्यांनी म्हटले.
प्रत्येकाच्या खात्यात पैसे आल्याशिवाय योजना बंद होणार नाही
ते पुढे म्हणाले की, आपले सरकार देना बँक सरकार आहे. याआधीच सरकार लेना बँक सरकार होते. मागच्या काळातील सरकार वसुली करणारे सरकार होतं. आत्ताचे सरकार बहिणींना देणारे सरकार आहे. त्यामुळे आज आपण ठरवले पुण्यापासून सुरुवात करायची. पण पुण्यापासून जरी औपचारिक सुरुवात केली असली तरी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले पैसे क्रेडिट करणे सुरू करा. आता एक कोटी तीन लाख महिलांना त्यांच्या खात्यात तीन हजार रुपये प्रत्येकी जमा झाले आहेत. आता थोड्या महिला बाकी आहेत. पण काळजी करू नका, प्रत्येकाच्या खात्यात पैसे आल्याशिवाय योजना बंद होणार नाही हा आमचा निर्धार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ही खटाखट खटाखट सारखी योजना नाही
31 जुलैपर्यंतचे फॉर्मचे पैसे जमा केले आहेत. 31 ऑगस्टपर्यंतच्या फॉर्मचे पैसे जमा होताना महिलांच्या खात्यात जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचे एकत्रित पैसे आम्ही टाकणार आहोत. सप्टेंबरमध्ये ज्यांचे फॉर्म येतील त्यांनाही सगळे पैसे मिळणार आहेत. योजना कुठेही बंद होणार नाही. ही खटाखट खटाखट सारखी योजना नाही. ही फटाफट फटाफट चालणारी योजना आहे. आमच्या बहिणींच्या खात्यामध्ये थेट पैसे जात आहेत, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
त्यावेळी सावत्र भावांच्या पोटात खूप दुखलं
ज्या वेळेस आम्ही या योजनेची घोषणा केली त्यावेळेस तुमच्या सावत्र भावांच्या पोटात खूप दुखलं. सावत्र भावांनी खूप प्रयत्न केले की, योजना होऊ नये म्हणून पहिल्यांदा कोर्टात गेले. कोर्टाने त्यांना नाकारल्यानंतर जाणीवपूर्वक फॉर्म भरून घेतले आणि त्यावर पुरुषांचे फोटो लावले. जेणेकरून महिलांना नंतर सांगता येईल तुमचे फॉर्म आम्ही सरकारला दिले होते. मात्र, सरकारने ते फॉर्म स्वीकारले नाहीत. काही ठिकाणी मोटरसायकलचे फोटो लावले. त्यांच्याकडून जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचे फोटो लावून फॉर्म रिजेक्ट झाले पाहिजे आणि महिलांपर्यंत पैसे पोहोचू नये, असा प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर पोर्टलवर मोठ्या प्रमाणात जंक डेटा त्यांनी टाकला. हे पोर्टल स्लो व्हावे, असा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे चार-पाच दिवस ते पोर्टल बंद होते. चार-पाच लोकांनी हाहाकार सुरू केला की, पोर्टल बंद पडले आहे. पोर्टल बंद पडले तरी आम्ही ऑफलाइन फॉर्म स्वीकारले. ते पुन्हा पोर्टलवर आणले आणि आमच्या बहिणींना पैसे देण्याचा आमचा निर्धार पूर्ण केला, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
राज्यातील असंख्य दिन दुबळ्या महिलांसाठी जगण्यासाठी आधारस्तभ असलेल्या विधवा महिला पेन्शन योजनाच्या (widow women pension scheme) वार्षिक उत्तपन्नाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात यावी तसेच मासिक पेन्शनची रक्कम रुपये 1500 वरून रुपये 5000 करण्यात यावी अशी मागणी, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी पत्राद्वारे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे तसेच सचिव यांच्याकडे केली आहे घेता येत नाही.
वार्षिक वेतन 100000 च्या आत करण्याची मागणी
याचे कारण तहसीलदार यांच्याकडून त्या महिलांच्या परिवाराचे वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला हा रुपये 21000 इतका लागत आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत 21000 म्हणजे मार्सिक 1750 वेतन हे सामन्यातील सामान्य परिवार इतक्या वेतनामध्ये परिवाराचे पालन पोषण करून शकत नाही, मुंबई मध्ये एखादी सामान्य घरकाम करणारी महिला हि मासिक 8000 ते 10000 इतके वेतन मिळवते. त्यामुळे सदर वार्षिक उत्त्पन्न 21000 च्या नियमावलीत बदल करून वार्षिक वेतन 100000 च्या आत करणे आवश्यक आहे.
नियमावलीत काही बदल करा
जेणेकरून विधवा महिलांना त्याचा लाभ घेता येईल. तसेच मुंबई महापालिकेद्वारा विधवा महिलेस पेन्शन देण्याची सुविधा करण्यात आल्यास महाराष्ट्रातील कित्येक महिलांना या योजनेचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे, असे खासदार वायकर यांनी मंत्री तटकरे यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. तसेच नियमावलीत काही बदलही त्यांनी सुचवले आहेत.
प्रतिनिधी : उदय वाघवणकर :-राज्यातील असंख्य दिन दुबळ्या महिलांसाठी जगण्यासाठी आधारस्तंभ असले ल्या विधवा महिला पेन्शन योजनाच्या वार्षिक उत्तपन्ना च्या मर्यादेत वाढ करण्यात यावी.तसेच मासिक पेन्शनची रक्कम रुपये १,५०० वरूनरुपये ५,००० करण्यात यावी अशी मागणी, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी पत्राद्वारे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे तसेच सचिव यांच्याकडे केली आहे.
ही योजना महिला व बालविकास विभागामार्फत
महाराष्ट्रा त राबवण्यात येत आहे. ही योजना राज्यातील दिन दुब ळ्या महिलांसाठी जगण्याचा एकमेव आशेचा किरण आहे.परंतु अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. याचे कारण तहसीलदार यांच्याकडून त्या महिलांच्या परि वाराचे वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला हा रुपये २१,००० इत का लागत आहे.परंतु सध्याच्या परिस्थितीत २१,००० म्हणजे मासिक १,७ ५० वेतन हे सामान्यातील सामान्य परिवार इतक्या वेतना मध्ये परिवाराचे पालन पोषण करू शकत नाही, मुंबई म ध्ये एखादी सामान्य घरकाम करणारी महिला हि मासिक ८,००० ते १०,००० इतके वेतन मिळवते.त्यामुळे सदर वार्षिक उत्त्पन्न २१,००० च्या नियमावलीत बदल करून वार्षिक वेतन १,००,००० च्या आत करणे आवश्यक आहे.जेणेकरून विधवा महिलांना त्याचा लाभ घेता येईल. तसे च मुंबई महापालिकेद्वारा विधवा महिलेस पेन्शन देण्याची सुविधा करण्यात आल्यास महाराष्ट्रातील कित्येक महिलां ना या योजनेचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे, असे खास दार वायकर यांनी मंत्री तटकरे यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.तसेच नियमावलीत काही बदल ही त्यांनी सुचवले आहेत. यात अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ व डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करावी.उत्पन्न व इतर अटींमध्ये लवचिकता ठेवून गरजूंना न्याय द्यावा, रुपये १,५०० असलेली पेन्शन रक्कम सध्या महा गाईच्या पार्श्वभूमीवर रुपये ५,००० प्रती महिना करण्यात यावी.या सूचनांचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून निर्णय घ्यावा अशी मागणीही त्यांनी निवेदनाद्वारे महिलाव बालविकास मंत्री तसेच सचिव यांना केली आहे.