Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारने राज्यातील गरीब महिलांसाठी लाडकी बहीण योजनेची सुरुवात केलेली आहे. राज्य सरकारने ईकेवायसी करण्यासाठी 31 डिसेंबर ही शेवटची तारीख दिली होती. मात्र ज्या महिला ईकेवायसी करू शकलेल्या नाहीत त्यांच्यासाठी सरकारने दिलाला दिला आहे.राज्य सरकारने राज्यातील गरीब महिलांसाठी लाडकी बहीण योजनेची सुरुवात केलेली आहे. राज्यातील लाखो महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेअंतर्गत लाडक्या बहिणींना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. गावाखेड्यातील महिलांना या योजनेमुळे मोठा फायदा झालेला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाडक्या बहिणींना वेळोवेळी eKYC करावी लागते. राज्य सरकारने ईकेवायसी करण्यासाठी 31 डिसेंबर ही शेवटची तारीख दिली होती. मात्र अनेक महिलांची ईकेवायसी करताना चूकीचा पर्याय निवडला होता. त्यामुळे या महिलांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती. आता अशा महिलांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
राज्य सरकारने लाडक्या बहिणींना मोठा दिलासा दिला आहे. महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी याबाबत ट्विट करताना अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. आदिती तटकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, ‘महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी, त्यांच्या आरोग्य व पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवण्यात येत आहे.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व लाभार्थ्यांना दिनांक 31 डिसेंबर 2025 रोजी पर्यंत e-KYC करण्याची मुदत देण्यात आली होती. तथापि, काही कारणास्तव e-KYC करताना चुकीचा पर्याय निवडण्याची बाब निदर्शनास आली आहे. म्हणूनच, योजनेच्या निकषांनुसार या लाभार्थी महिलांची क्षेत्रीय स्तरावर अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
आदिती तटकरे यांच्या आदेशानंतर आता ज्या लाडक्या बहिणींनी चुकीचा पर्याय निवडला होता त्यांची आता पडताळणी होणार आहे. म्हणजे जी चुकीची माहिती होती त्यात आता दुरुस्ती करता येणार आहे. त्यामुळे चुकीच्या माहितीमुळे या योजनेतून नाव कमी होण्याची शक्यता कमी होणार आहे.
काय आहे योजना ?
राज्य सरकारने जून 2024मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यात सुरू केली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना आर्थिक मदत करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. योजनेअंतर्गत या महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येतात. हा पैसा थेट महिलांच्या खात्यात जमा होतो. महिलांचं उत्थान व्हावं, त्यांचा घर खर्च चालावा या हेतूने ही रक्कम दिली जात आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला राज्यभरात प्रचंड मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. राज्यातील जवळपास दोन कोटींपेक्षा जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. राज्य सरकारकडून अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील महिलांना लाडकी बहीण योजना अंतर्गत आर्थिक मदत केली जाते. या योजने अंतर्गत महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. या योजनेसाठी काही निकष ठेवण्यात आली आहे. तसेच आता निकषांची अंमलबजावणी कठोरपणे केली जात आहे. राज्य सरकारकडून लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी करण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. या ई-केवायसीसाठी तारीखही वाढवण्यात आली होती. आता ई-केवायसीची मुदत संपली आहे. दरम्यान, याच ई-केवायसीबद्दल
आदिती तटकरे नेमकं काय म्हणाल्या आहेत?
काही जणांची ई-केवायसीची मुदत वाढवण्याची मागणी
आदिती तटकरे यांनी फेसबुवरही याबाबतची माहिती दिली आहे. त्यांच्या पोस्टवर अनेकांकडून प्रतिक्रिया दिली जात आहे. अनेकांनी ई-केवायसीची मुदत आणखी वाढवण्याची विनंती केली आहे. काही महिलांची ई-केवायसी करताना ओटीपी आला नाही त्यामुळे ई-केवायसी पूर्ण होऊ शकली नाही, अशा महिलांसाठी ई-केवायसीची तारीख वाढवण्यात यावी, अशी विनंती एका युजरने आदिती तटकरे यांच्या फेसबुक पोस्टवर केली आहे. आता या कमेंटचा विचार करुन आदिती तटकरे खरंच अशा महिलांसाठी काही निर्णय घेतात का? ज्या लाडक्या बहिणींची ई-केवायसी राहिली आहे त्यांच्यासाठी मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतात का? ते पाहणं आता महत्त्वाची आहे.
महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ट्विट करत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेबाबत महत्वाची सूचना! महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी, त्यांच्या आरोग्य व पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व लाभार्थ्यांना दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी पर्यंत e-KYC करण्याची मुदत देण्यात आली होती. तथापि, काही कारणास्तव e-KYC करताना चुकीचा पर्याय निवडण्याची बाब निदर्शनास आली आहे. म्हणूनच, योजनेच्या निकषांनुसार या लाभार्थी महिलांची क्षेत्रीय स्तरावर अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत”, अशी माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.