LPG Cylinder 2026 पेट्रोल-डिझेलप्रमाणे एलपीजी सिलेंडरच्या ( किंमती गेल्या काही महिन्यांत खूप वाढल्या आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत 125 रुपयांनी वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत लोकांना दिलासा देण्यासाठी डिजिटल पेमेंट कंपनीने 100 रुपयांपर्यंत गॅस सिलेंडर देण्याची योजना आणली आहे. जर तुम्ही दिल्लीत राहत असाल तर तुम्हाला 100 रुपये कमी दराने 819 रुपये सिलेंडर मिळेल. त्यासाठी सिलेंडर खरेदी करताना तुम्हाला पेटीएमसह (Paytm) पैसे द्यावे लागतील.
पेटीएमच्या मते, जर तुम्ही पेटीएमद्वारे पहिले गॅस सिलेंडर बुक केले तर तुम्हाला 100 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळेल. आपण पैसे देताच आपल्याला एक स्क्रॅच कार्ड जारी होईल, जेणेकरुन आपल्याला कळेल की किती कॅशबॅक मिळाला आहे.यंदाची निवडणूक विशेष लक्षवेधी ठरत असून दोन्ही गटांकडून अर्थातच महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही गटांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक मोठमोठ्या घोषणा आपल्या जाहीरनाम्यात केल्या आहेत. नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी महायुतीने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता आणि आता महाविकास आघाडीचा जाहीरनामा आज अखेर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
पेटीएमनेही यात काही अटी घातल्या आहेत. उदाहरणार्थ, म्हणजे पहिल्यांदा सिलेंडर बुक करणाऱ्यांनाच ही खास ऑफर मिळणार आहे. पेटीएम वरून आधीच बुक केले असेल तर तुम्हाला त्याचा लाभ मिळणार नाही. दुसरे म्हणजे, आपण फक्त 31 मार्चपर्यंत सिलेंडर बुक करण्यासाठी वापरू शकता. देय दिल्यानंतर तुम्हाला स्क्रॅच कार्ड मिळेल, ते सात दिवसात स्क्रॅच करावे लागेल किंवा वैधता संपेल. स्क्रॅच करणारी रक्कमही येईल, ती 24 तासांच्या आत आपल्या पेटीएम वॉलेटमध्ये जोडली जाईल.
कसा घेणार या ऑफरचा लाभ
- Step 1: फोनमध्ये आधी Paytm App डाऊनलोड करा.
- Step 2 : यानंतर ‘recharge and pay bills’ वर जा.
- Step 4 : आता ‘book a cylinder’ (बुक ए सिलेंडर) पर्यायावर क्लिक करा.
- Step 5 : भारत गॅस, एचपी गॅस आणि इंडेन गॅसमधील तुमच्या गॅसची निवड करा.
- Step 6 : रजिस्टर मोबाईल नंबरवर आपला LPG ID भरा.
- Step 7 : यानंतर तुम्हाला पेमेंट पर्याय दिला जाईल.
- Step 8: यामध्ये ऑफरवर क्लिक करून हा
सरकारने आज मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. उज्जवला योजनेतंर्गत ग्राहकांना आता एलपीजी सिलेंडर 600 रुपयांना मिळणार आहे आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी केंद्राने आता एलपीजीवरील (LPG Subsidy) अनुदानात वाढ केली आहे. त्यामुळे आता एललपीजी गॅस सिलेंडर कमी दरात (LPG Gas Cylinder Price Cut ) मिळणार आहे. उज्जवला योजनेतील लाभार्थींना आता 200 ऐवजी 300 रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. याआधी रक्षाबंधन आणि ओणमच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने 200 रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत
सांगितले की, पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. रक्षाबंधन आणि ओणमच्या निमित्ताने आम्ही एलपीजी सिलिंडर 200 रुपयांनी कमी केले होते. ही किंमत 1100 रुपयांवरून 900 रुपयांपर्यंत कमी झाली. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 700 रुपयांना गॅस मिळू लागला. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या भगिनींना आता 300 रुपये अनुदान मिळणार आहे. म्हणजेच उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता 600 रुपयांना गॅस सिलिंडर मिळणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
व्यावसायिक वापराच्या एलपीजीच्या दरात वाढ
1 ऑक्टोबरपासून तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात 209 रुपयांनी वाढ केली. व्यावसायिक वापरासाठी असलेला एलपीजी हा 19 किलोचा असतो. 209 रुपयांच्या दरवाढीनंतर देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये 19 किलो व्यावसायिक सिलेंडरसाठी आता 1,731.50 रुपये आकारले जातील. तर, देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईत 19 किलो व्यावसायिक सिलेंडरसाठी 1684 रुपये आकारले जात आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात आणखी कोणते निर्णय?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तेलंगणामध्ये केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ सुरू करण्यास मंजुरी दिली. हे केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ 889 कोटी रुपयांच्या खर्चातून सुरू करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय, केंद्र सरकारने केंद्रीय हळद महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांची घोषणा तेलंगणाच्या दौऱ्यात केली होती.
भारत हा हळदीचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि वापर करणारा देश आहे. भारताने 8400 कोटींच्या हळदीच्या निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यादृष्टीने आणि हळद उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्रीय हळद महामंडळ फायदेशीर ठरणार आहे.
या योजनेचा उद्देश काय आहे?
आसामच्या स्वाक्षरी कल्याणकारी कार्यक्रमांपैकी एक असलेली ओरुनोदोई योजना सध्या पात्र कुटुंबांना आवश्यक खर्च भागविण्यासाठी मासिक आर्थिक मदत पुरवते. योजनेत एलपीजी सबसिडीचा समावेश करून, राज्य सरकार वाढत्या घरगुती खर्चात आणखी घट करण्याची आशा करते, विशेषतः कमी उत्पन्न गटांसाठी गॅसच्या किमती चिंतेचा विषय असल्याने.
ही योजना कधी लागू केली जाईल?
या घोषणेमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. जे दैनंदिन स्वयंपाकाच्या गरजांसाठी अनुदानित सिलिंडरवर अवलंबून असतात. सरकारने अद्याप अंमलबजावणीची तारीख जाहीर केलेली नसली तरी, अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की सुरळीत अंमलबजावणीसाठी पद्धती अंतिम केल्या जात आहेत. अशी आशा आहे की एलपीजी वितरकांना अनुदान प्रणालीबद्दल चांगली माहिती असेल आणि समाज कल्याण विभाग आणि अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग लाभार्थी ओळखण्यासाठी आणि अनुदानाचे वितरण करण्यासाठी समन्वय साधतील.
या उपक्रमामुळे, आसाम अशा वाढत्या राज्यांमध्ये सामील झाले आहे जे स्थानिक पातळीवर एलपीजी सबसिडी वाढवून लोकांना गॅसच्या किमतीतील चढउतारांपासून वाचवण्यासाठी काम करत आहेत. यामुळे “सर्वांसाठी वाढ” हे सरकारचे ध्येय आणखी मजबूत होईल आणि योग्य लोकांपर्यंत फायदे पोहोचतील याची खात्री होईल.